28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने महागठबंन तोड़ एनडीए की नई सरकार बना ली। सरकार से आउट होते ही लालू परिवार पर ईडी के एक्शन ने पॉलिटिकल हलचल बढ़ा दी है। भाजपा और जेडीयू खेमे में इसे लेकर खुशी है कि अब खेला नहीं होगा। आरजेडी भी इस कार्रवाई को कैश कराने की तैयारी में है। जानिए लालू और तेजस्वी पर एक्शन से किसे क्या फायदा, ED के पास क्या सबूत हैं? क्या गिरफ्तारी हो सकती है…

बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने महागठबंधन सरकार की बीस सूत्रीय समितियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। बीस सूत्रीय समिति को एनडीए सरकार गठन के 5वें दिन भंग किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

सभी जिलों के प्रभारी मंत्री तत्काल प्रभाव से हटाए गए
इसके साथ ही सभी जिलों के प्रभारी मंत्री को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और जिलों के प्रभारी मंत्रियों के पहले की निर्गत अधिसूचना को निरस्त करने का भी आदेश जारी किया गया है।

बिहार के सभी 38 जिलों में कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति को 20 सूत्रीय भी कहा जाता है। जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को मनोनीत किया गया था।

नई कमेटी में बीजेपी नेताओं को मिलेगी जगह
तीन महीने में कमेटी खत्म की गई है। नई कमेटी में बीजेपी नेताओं को जगह दी जायेगी। महागठबंधन सरकार ने 19 अक्टूबर 2023 को बीस सूत्रीय का गठन किया था। 20 सूत्री जिला स्तरीय समिति में जिला प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बनाया जाता है। मुंगेर को छोड़कर बाकी 37 जिलों में कमेटी बनाई गई थी।

उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पटना जिले का अध्यक्ष बनाया गया था। पटना जिला का उपाध्यक्ष अशोक चौधरी थे। सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में 20 सूत्रीय कमेटी के अध्यक्ष वित्त मंत्री विजय चौधरी को गया था।

अशोक कुमार हिमांशु एवं मो. मशरुर अहमद जुबैरी को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया था। रोहतास जिले के अध्यक्ष लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज और उपाध्यक्ष रामचन्द्र ठाकुर एवं अजय कुमार सिंह थे।

बिहार में महागठबंधन सरकार गिरने के 6 दिन बाद कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता डॉ. शकील अहमद खान ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि NDA में वापसी के लिए नीतीश कुमार ने कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया, पर सच तो यह है कि उनके 3 खास लोग ललन सिंह, अशोक चौधरी और संजय झा ही इसके असली किरदार थे। ये तीनों जदयू और भाजपा, दोनों जगह बैठ रहे थे।

नौकरियों का क्रेडिट तेजस्वी के लेने और कांग्रेस को दो मंत्री पद न मिल पाने पर भी डॉ. शकील ने बहुत से भेद खोले। दैनिक भास्कर से एक्सक्लूसिव बातचीत में डॉ. शकील ने और कौन-कौन सी परतें खोलीं…सिलसिलेवार पढ़िए।

सवाल- नीतीश कुमार ने आप लोगों का साथ छोड़ दिया, इसका कितना असर चुनाव पर पड़ेगा?

जवाब- दोनों पार्टी, बीजेपी और जेडीयू अपने आचार, विचार और किरदार में डबल स्टैंडर्ड की पार्टी हैं। सच तो यह है कि तीन राज्यों में, जहां बीजेपी ने सरकारें बनाईं, वहां कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ गया। इसका मतलब है कि जनता विरोध में है। यह लोकसभा चुनाव 2024 में रिफ्लेक्ट होगा। ऊपर से लग रहा है कि दोनों मिल गए हैं, लेकिन दोनों पर यह इल्जाम तो है ही कि इनका कोई किरदार नहीं है।

सवाल-फिर कैसे आप लोगों ने नीतीश कुमार पर भरोसा कर लिया?

जवाब- जाहिर सी बात है, उनके पास बहाने बहुत सारे हैं। हम लोगों ने नीतीश कुमार को काफी सम्मान दिया। उनकी पार्टी में ललन सिंह, संजय झा और अशोक चौधरी, ये तीन किरदार तो पहले से भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहे थे। ये सब हम लोग देख रहे थे। अब देखिए कि नीतीश कुमार पहले जब सीएम पद की शपथ लेते थे और कैबिनेट मिनिस्टर की भी लिस्ट आ जाती थी। अब क्यों देर हो रही है? ऐसे किरदार जब आपस में मिलते हैं तो ऐसी ही स्थिति बनती है।

सवाल-आप क्या कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार को यही तीन किरदार चला रहे हैं?

जवाब- नीतीश कुमार को चलाने में तो कई लोग हैं, लेकिन ये तीनों कभी कुछ, कभी कुछ बोलते रहते हैं। ललन सिंह किस तरह से बोल रहे हैं देख लीजिए।

सवाल-नीतीश कुमार पलटी मारते रहे हैं, उनका बीजेपी के साथ भी काफी लंबा साथ रहा है, फिर आपको भरोसा कैसे हुआ?

जवाब- गलतियां हो जाती हैं। इस तरह की कसमें वे खाने लगे कि हम लोगों को विश्वास हो गया। कहते थे कि देश बर्बाद हो जाएगा, इतिहास बदल रहा है, संविधान बदल रहा है। यह सब बड़े-बड़े जलसों में नीतीश कुमार ने कहा। हमें लगा कि ये गांधी के रास्ते पर आ जाएंगे, लेकिन गांधी और गोडसे को एक साथ चिपकाकर वे राजनीति करेंगे तो उनका कोई इतिहास रह जाएगा क्या?

सवाल- नीतीश कुमार को आपलोगों ने अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? क्या खतरा दिखा था कांग्रेस को?

जवाब-26 पार्टियां की अलायंस I.N.D.I.A है। नीतीश कुमार से पूछिए कि जहां-जहां उन्होंने अपना हवाई जहाज घुमाया था, वे सब इनके पक्ष में थे क्या? ममता बनर्जी, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, अरविंद केजरीवाल उनके पक्ष में थे क्या? हम लोगों ने ऑफर दिया, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए था। इसका मतलब है कि वे अपना एजेंडा लेकर इंडिया गठबंधन में साथ आए थे। जो होता है, अच्छे के लिए होता है।

सवाल-इंडिया गठबंधन को इससे ताकत मिलेगी या कमजोर होगा?

जवाब- गठबंधन जनता के साथ होता है। जनता इस तरह के दांव-पेंच नहीं समझती है क्या..। जब हमलोग गठबंधन में साथ आए तबलोगों को बिहार में इतनी नौकरियां मिलीं।सवाल- ये क्रेडिट तो जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस तीनों अलग-अलग ले रही हैं?जवाब- वे तो 17 साल से सत्ता में भाजपा के साथ रहे। ये नौकरियां तो पुराना बैकलॉग है। ये डिमांड पुराना था। हमारा दबाव था, तभी इतनी नौकरियां दी गईं।

सवाल- दबाव तो आप लोगों का ऐसा था कि दो और मंत्री पद की मांग कांग्रेस करती रही और नीतीश कुमार ने नहीं ही दिया?

जवाब- मैं जनता के कार्यक्रमों की बात कर रहा हूं। वे नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के बिल्कुल खिलाफ थे। हम लोगों ने इसके लिए मीटिंग करवाई। उनको मानना पड़ा। बिहार के स्कूल-कॉलेजों का क्या हाल बनाकर रख दिया? 15 साल से तो नीतीश कुमार ही सत्ता पर रहे हैं। हमलोगों का दबाव रहा। बीजेपी वाले क्यों नहीं करवा पाए थे नीतीश कुमार से?

सवाल- दो और मंत्री पद आप लोग क्यों नहीं ले पाए?

जवाब- हमलोग सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि दो और बर्थ मिल जाएं, बल्कि हमारा बड़ा लक्ष्य बीजेपी को रोकने का है।सवाल- नीतीश कुमार का क्या लक्ष्य था?जवाब- ये वही जानें। वे गाहे-बगाहे बताते रहे हैं। पब्लिक के बीच स्टेटमेंट देते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए और मन में कुछ और रखे हुए थे।

सवाल- बिहार में सरकार जा रही थी और आपकी पार्टी सीमांचल में थी, सारे के सारे विधायक। टूट का खतरा था क्या?

जवाब- कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बिहार के दौरे पर था। हमारे सारे विधायक राहुल गांधी की पदयात्रा में थे। वह बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा.. सामाजिक न्याय को लेकर, भाईचारा को लेकर। वहां पहले से कार्यक्रम था। अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और मैं पांच दिन पहले से पहुंच गए थे।

सवाल- कन्हैया कुमार, बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे क्या, वे भी राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में रहे?

जवाब- ये फैसला पार्टी के अंदर गठबंधन के साथ मिलकर हम लोग करेंगे। हमारा गठबंधन राजद और लेफ्ट के साथ मजबूती के साथ है। हम लोग तो सीट बंटवारे का काफी काम कर चुके थे, लेकिन संजय झा इधर भी बैठ रहे थे और उधर भी बैठ रहे थे। यही किरदार है क्या?

सवाल- आपको क्या लगता है, बिहार विधानसभा अध्यक्ष को लेकर जो फ्लोर टेस्ट होना है उसमें खेला हो सकता है क्या?

जवाब- ये तो जब होगा तब देखा जाएगा। इस पर अभी बोलने के लिए कुछ नहीं है। कुछ चीजें समय पर तय होती हैं।सवाल- खतरा कांग्रेस, आरजेडी पर ही बताया जा रहा है?जवाब- ये अशोभनीय बात है। ऐसी कोई मिसाल नहीं कि कांग्रेस टूट गई हो। टूट तो जेडीयू और बीजेपी भी सकती है।

सवाल- यह सवाल इसलिए कि सत्ता पक्ष की तरफ राजनीतिक नेताओं का खिंचाव ज्यादा दिखता रहा है?

जवाब- जो परमानेंट सत्ता पक्ष है, उसकी तरफ ज्यादा लोग रहते हैं। लोग अपना भविष्य देखते हैं, किरदार देखते हैं।

केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को केंद्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। पशुपति पारस ने उनपर भरोसा जताया है। साथ ही 21 नेताओं को ससंदीय बोर्ड का सदस्य भी बनाया है।

पहले वैशाली सांसद वीणा सिंह संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष थीं, लेकिन लोजपा (रा) की स्थापना दिवस के दिन वीणा देवी पटना में आयोजित समारोह में चिराग पासवान के साथ मंच पर पहुंच गईं। चाचा को छोड़ उनके भतीजे के गुट में वापस चले जाने के बाद पशुपति कुमार पारस ने अपनी पार्टी के ससंदीय बोर्ड को भंग कर दिया था, लेकिन शनिवार को दिल्ली में इसका फिर से गठन कर दिया है। अब सूरजभान सिंह को अब नई और बड़ी जिम्मेवारी सौंप दी गई है।

हत्या, लूट समेत कई मामलों में चल चुका है केस

एक समय सूरजभान सिंह का अपराध की दुनिया में बड़ा नाम था। उनके ऊपर हत्या, लूट और रंगदारी के कई केस थे। रेलवे टेंडर के खेल में भी माहिर थे। 1998 में पुलिस ने सूरजभान सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 2000 का चुनाव उन्होंने जेल से ही निर्दलीय लड़ा।

नॉमिनेशन के दौरान बाढ़ में करीब 40 हजार लोगों की भीड़ जुटी थी। 2004 के लोकसभा चुनाव के वक्त सूरजभान सिंह लोजपा में शामिल हो गए और बलिया से चुनाव लड़कर संसद पहुंचे। सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह नवादा से सांसद है। उनकी पत्नी वीणा देवी मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी हैं।

सवाल- सूरजभान सिंह ही क्यों?

सूरजभान सिंह की राजनीतिक शुरुआत तब हुई जब दिवंगत केंद्रीय मंत्री व लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था। सूरजभान सिंह पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं।

जब-जब पार्टी पर किसी भी प्रकार का संकट गहराया तो वो संकटमोचन बनकर हमेशा डंटे रहे। पासवान परिवार के सबसे विश्वासी और करीबी हैं। इस लिए उन पर भरोसा जताते हुए पशुपति कुमार पारस ने उन्हें नई जिम्मेवारी सौंपी है।

पत्नी और भाई भी बने सांसद
सूरजभान सिंह पटना जिले में मोकामा के शक्करबार टोला के रहने वाले हैं। इनके परिवार से कुल तीन लोग सांसद बने। सबसे पहले सूरजभान सिंह खुद ही सांसद बने थे। वो परिसिमन में बदलाव से पहले बलिया लोकसभा क्षेत्र से 2004 में चुनाव लड़े थे।

इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर से इनकी पत्नी वीणा देवी सांसद बनी। फिर 2019 में इनके छोटे भाई चंदन सिंह नवादा से चुनाव जीते और वर्तमान में सांसद हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह संस्थापक सदस्य रामजी सिंह के अनुसार सूरजभान सिंह ने जब से पार्टी को जॉइन किया तब से वो निरंतर बने रहे। पार्टी के प्रति ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ काम किया। उनका समाज और पार्टी, दोनों ही जगह पर प्रभाव है। पार्टी में भी सर्वमान्य नेता हैं।

अब आगे क्या?
दरअसल, हर राजनीतिक पार्टी का अपना ससंदीय बोर्ड होता। जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह एक संवैधानिक पद होता है। जल्द ही लोकसभा का चुनाव होना है। बोर्ड का काम सामंजस्य बैठाकर काम करना है। चुनाव में उम्मीदवारों का चयन यही बोर्ड करती है। बोर्ड का गठन कर पशुपति कुमार पारस ने यह बता दिया है कि उनकी पार्टी चुनावी मूड में आ गई है। अब पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है।

नीतीश कुमार पिछले 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। रिकॉर्ड नौ बार वे शपथ ले चुके हैं। ये पहला माैका है जब मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे में 6 दिन का समय लगा। आखिर इसकी वजह क्या है? भाजपा और जदयू के बीच कैसा संतुलन बिठाया गया। कई कयास थे, लेकिन सभी ढह गए। इस बंटवारे में केवल नीतीश कुमार की ही चली। उन्होंने भाजपा को विभाग तो ज्यादा थमा दिए, लेकिन पैसा-पॉवर जदयू के खाते में डाल दिया।

इनमें जो विभाग सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठा का विषय बन गया था, वो था गृह विभाग। इसे पाने की छटपटाहट भाजपा में दिख रही थी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी जिद कर रहे थे। इसके पीछे की वजह थी- बिहार में एमपी-यूपी मॉडल की तर्ज पर (अपराधियों का एनकाउंटर और संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाना) काम करके जनता के बीच भाजपा का स्ट्रांग मैसेज पहुंचाना, लेकिन नीतीश कुमार ने भाजपा की इस प्लानिंग पर फिलहाल पानी फेर दिया है। उन्होंने गृह विभाग इस बार भी नहीं छोड़ा।

बता दें कि बिहार की यही परंपरा भी रही है कि यहां जो सीएम बना, उसी के पास गृह विभाग रहा। नीतीश कुमार के पहले वाले सीएम भी गृह विभाग अपने ही पास रखते आए हैं। उन्होंने इस परंपरा को नहीं तोड़ा। कयास थे कि इस बार भाजपा गृह मंत्रालय ले लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे में भाजपा का बिहार में बुलडोजर चलाने का सपना धरा का धरा रह गया।

अपने मॉडल से ऊपर कोई मॉडल नहीं आने देंगे नीतीश:

नीतीश कुमार कभी भी बिहार में अपने सुशासन वाले मॉडल के ऊपर किसी दूसरे मॉडल को हावी नहीं होने देंगे। देशभर में नीतीश कुमार की छवि सुशासन कुमार के रूप में बनी है। बिहार से क्राइम और जंगल राज को समाप्त करने का क्रेडिट नीतीश कुमार खुद लेते रहे हैं।

2005 से 2010 का दौर था, जब उन्होंने शहाबुद्दीन, अनंत सिंह, रीतलाल यादव और आनंद मोहन जैसे बाहुबलियों समेत 75 हजार से ज्यादा छोटे- बड़े अपराधियों को जेल की हवा खिला दी थी। वो भी बिना किसी एनकाउंटर और बुलडोजर के। हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हुई, जिनसे 5 साल में लगभग 52 हजार अपराधियों को सजा भी दिलवाई गई।

इसी कारण उनका सुशासन कुमार पड़ा था। उनके इस मॉडल की चर्चा देशभर में हुई, लेकिन हालिया कुछ महीनों में क्राइम को खत्म करने का बीजेपी का जो मॉडल लोकप्रिय हुआ है, वो एनकाउंटर और बुलडोजर का मॉडल है।

भाजपा बिहार में भी इसी मॉडल से खुद को मजबूत करना चाहती थी। मगर खुद को जेपी, लोहिया और कर्पूरी जैसे समाजवादियों का वाहक कहने वाले नीतीश कभी भी अपनी सरकार पर ये आरोप नहीं लगवाना पसंद नहीं करेंगे कि उन्होंने एनकाउंटर और बुलडोजर के दम पर सरकार चलाई।

बिहार में पहली बार विभाग बंटवारे में इतनी देर-

सबसे बड़ा कारण गृह विभाग की खींचतान है। इसके चलते बिहार में पहली बार विभाग का बंटवारा और मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देरी हुई है। इससे पहले 8 बार नीतीश बिहार के सीएम बन चुके हैं और हर बार उन्होंने विभागों का बंटवारा सरकार बनने के बाद या तो उसी दिन या ज्यादा से ज्यादा 4 दिन के भीतर कर लिया।

साथ में मंत्रिमंडल का विस्तार भी, लेकिन इस बार सरकार बनने के बाद 6 दिन तक विभागों का बंटवारा न हो पाने के कारण नीतीश भी अनकंफर्ट हुए और भाजपा के नेता भी। इससे विपक्ष को यह कहने का मौका मिलने लगा कि बिहार में असली खेला अभी बाकी है।

उनका इशारा था- फ्लोर टेस्ट से पहले एनडीए में टूट-फूट होने का। विपक्षी नेताओं की इन बातों को और हवा तब मिली, जब एनडीए का हिस्सा बने जीतनराम मांझी ने दो मंत्री पद की मांग रखते हुए यहां तक कह दिया कि अगर एक मंत्री और न मिला तो यह अन्याय होगा। मैंने महागठबंधन से मिले सीएम पद के ऑफर को ठुकराया है।

छोटे नहीं, बड़ा भाई की भूमिका में ही रहेंगे नीतीश-

मजे की बात यह है कि इस बार कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ एडजस्टमेंट करके चलेंगे और हो सकता है कि छोटे भाई की भूमिका में भी आ जाएं, लेकिन गृह समेत महत्वपूर्ण विभाग लेकर नीतीश ने बता दिया कि बिहार में अब भी वे ही सर्वोपरि है।

इस पर राजनीतिक जानकार प्रवीण बागी कहते हैं कि विभागों के बंटवारे से नीतीश ने साफ कर दिया कि बिहार की सियासत में वे जैसा चाहेंगे- वैसा ही होगा। इस बार भी तीन विभागों को छोड़कर बंटवारा उसी तरीके से किया गया है, जैसा 2020 में एनडीए सरकार के दौरान था।

केवल तीन विभाग पशु एवं मत्स्य, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा और आपदा प्रबधंन विभाग अलग से भाजपा को दिया गया है। इस बंटवारे में भाजपा के 23 विभागों का बजट 69 हजार 432 करोड़ रुपए है तो जदयू के 19 विभागों का बजट 1 लाख 17 हजार 529 करोड़ रुपए है। यानी अब भी नीतीश कुमार ही बड़े भाई ही बने और भाजपा छोटा भाई।

अब पढ़िए क्या कहते हैं भाजपा नेता…

बिहार को जंगल राज से मुक्त कराना हमारा प्राथमिक प्रयास- बीजेपी

भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक ने कहा कि बिहार को जगंल राज से मुक्त कराना हमारा प्राथमिक प्रयास रहा है। उस लक्ष्य पर हमने गंभीरता से पहले भी प्रयास किया है। इस सरकार में भी हमारा ये लक्ष्य रहने वाला है।

हमारे प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कई जगहों पर ये स्पष्ट किया है कि गुंडा तत्व बिहार में समाज को अस्थिर करने का प्रयास करेंगे तो वे नेपाल जाएंगे नहीं तो उनका पिंडदान गया में होने वाला है। हमारा मूल लक्ष्य समाज में सुशासन स्थापित करना है। किस प्रकार से सुरक्षा की भावना विकसित हो सके उस पर काम करना है।

विभाग बंटवारे के बाद भाजपा भी सुशासन की राह पर-

यूपी-एमपी मॉडल पर बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णन ने कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अभी सिर्फ एक मॉडल है, जंगल राज खत्म करके सुशासन का फिर से स्थापना और बिहार के विकास का मॉडल।

हमारी प्राथमिकता बिहार का विकास और फिर से सुशासन की स्थापना करना है। नियम-कानून के अनुसार सरकार चलाना है। एक तयशुदा फॉर्मूले के तहत मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। जिससे सरकार का कामकाज सुचारू रूप से चल सके।

भाजपा से टकराव टालना बड़ी चुनौती

ये तय है कि लोकसभा चुनाव तक सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, लेकिन जिस तरह से मंत्री बनने के बाद भाजपा के नेताओं ने विभाग बंटवारा तक सरकारी गाड़ियां नहीं ली थी। कहा ये भी जा रहा है कि वापस लौटा दी थी, ऐसे में बंटवारे में कम बजट वाले विभाग से वे खुश नहीं होंगे, लेकिन चूंकि केंद्रीय नेतृत्व का जोर बिहार की लोकसभा की 40 सीटों पर हैं। ऐसे में अभी कुछ नहीं बोलेंगे।

भाजपा के नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव के बाद तल्खियां जरूर देखने को मिलेगी। विभाग बंटवारे के बाद एक मंत्री का बयान भी चर्चा में है कि ‘हर अपमान के बाद भी बिहार का विकास करेंगे’। संदर्भ भले ही विभाग का बंटवारा नहीं हो, लेकिन इससे कहीं न कहीं उनकी टीस जरूर नजर आती है। ऐसे में नीतीश के लिए भाजपा और हम के साथ संतुलन बिठाने की चुनौती रहेगी।