बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने महागठबंधन सरकार की बीस सूत्रीय समितियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। बीस सूत्रीय समिति को एनडीए सरकार गठन के 5वें दिन भंग किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
सभी जिलों के प्रभारी मंत्री तत्काल प्रभाव से हटाए गए
इसके साथ ही सभी जिलों के प्रभारी मंत्री को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और जिलों के प्रभारी मंत्रियों के पहले की निर्गत अधिसूचना को निरस्त करने का भी आदेश जारी किया गया है।
बिहार के सभी 38 जिलों में कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति को 20 सूत्रीय भी कहा जाता है। जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को मनोनीत किया गया था।
नई कमेटी में बीजेपी नेताओं को मिलेगी जगह
तीन महीने में कमेटी खत्म की गई है। नई कमेटी में बीजेपी नेताओं को जगह दी जायेगी। महागठबंधन सरकार ने 19 अक्टूबर 2023 को बीस सूत्रीय का गठन किया था। 20 सूत्री जिला स्तरीय समिति में जिला प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बनाया जाता है। मुंगेर को छोड़कर बाकी 37 जिलों में कमेटी बनाई गई थी।
उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पटना जिले का अध्यक्ष बनाया गया था। पटना जिला का उपाध्यक्ष अशोक चौधरी थे। सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में 20 सूत्रीय कमेटी के अध्यक्ष वित्त मंत्री विजय चौधरी को गया था।
अशोक कुमार हिमांशु एवं मो. मशरुर अहमद जुबैरी को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया था। रोहतास जिले के अध्यक्ष लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज और उपाध्यक्ष रामचन्द्र ठाकुर एवं अजय कुमार सिंह थे।
